उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 13 बड़े फैसलों पर लगी मुहर

चारधाम यात्रा, गोल्डन कार्ड, राज्य आंदोलनकारियों और पर्यटन को मिली बड़ी सौगात

देहरादून। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनहित, पर्यटन, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 13 अहम फैसलों पर मुहर लगाते हुए प्रदेश के विकास और जनकल्याण को नई दिशा देने का प्रयास किया है।

गौवंशीय नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर फोकस

कैबिनेट ने प्रदेश में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दी। इस योजना से उच्च आनुवंशिकी वाले पशुओं का उत्पादन तेजी से किया जा सकेगा।

चारधाम यात्रा में घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20% देगी सरकार

केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़े-खच्चरों के लिए राज्य सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है। अब बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी, जबकि 80 प्रतिशत राशि पशु स्वामियों को देनी होगी। वर्ष 2026 में लगभग 15 हजार पंजीकृत पशुओं को इसका लाभ मिलेगा।

राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ

कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत कुछ भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

सड़क निर्माण कार्यों में मूल्य समायोजन को मंजूरी

मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण बढ़ी बिटुमिन की कीमतों को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के बिटुमिन कार्यों वाले अनुबंधों में मूल्य समायोजन (Price Adjustment) को मंजूरी दी गई है। इससे अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को गति मिलेगी।

आबकारी नीति में संशोधन

त्रिवर्षीय आबकारी नीति 2025-28 के तहत वैट गणना और होलोग्राम शुल्क से संबंधित तकनीकी संशोधनों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

सेलाकुई में अत्याधुनिक AMS मशीन संचालन के लिए 5 पद सृजित

निर्यात योग्य सगंधित तेलों और हर्बल उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में स्थापित अत्याधुनिक Accelerator Mass Spectrometry (AMS) मशीन के संचालन हेतु पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।

अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को हरी झंडी

उत्तराखंड में पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन हेतु अनुभवी संस्था के चयन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। रैली में 120 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है।

उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उपनल के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी पात्रता तिथि में संशोधन को मंजूरी दी गई।

कारागार नियमावली और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली 2026 और उत्तराखंड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली 2026 के प्रख्यापन को स्वीकृति प्रदान की।

संस्कृत शिक्षा विनियमावली में संशोधन

संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा संचालन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली 2026 को मंजूरी दी गई।

उत्तराखंड बनेगा पूर्ण साक्षर राज्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उत्तराखंड को पूर्णतः साक्षर राज्य (Fully Literate State) घोषित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।

गोल्डन कार्ड अस्पतालों के लंबित बिलों का होगा भुगतान

राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों के वर्षों से लंबित भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

किशाऊ बांध परियोजना पर केंद्र का आभार

वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद कैबिनेट ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया।

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