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रेरा में रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार करने जा रही नई पहल

 

पंजीकरण की प्रक्रिया सुगम  पर रेरा को काम करना होगा।

इस सम्बंध में उन्होने टोल फ्री नम्बर जारी करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि निर्धारित 30 दिनों के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करके इसका डिजिटल डिसप्ले किया जाय।

प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल ने विधानसभा में भू सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) के कार्यो की समीक्षा बैठक की।

बैठक में मंत्री ने भू सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) की गतिविधिओं की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा किया जाय।

रेरा से सम्बंधित एजेंट के पंजीकरण की व्यवस्था है परन्तु इसके लिए कोई समयावधि निश्चिित नही है।

इस सम्बंध में निर्देश दिया गया कि एजेंट के पंजीकरण के लिए भी एक निश्चित समयावधि निर्धारित की जाय।

विभिन्न विकास प्राधिकरण और रेरा के बीच आपसी समन्वय रख कर जनता की समस्या को दूर किया जाय।

बैठक में ऐसे प्रकरण की जानकारी मांगी गयी जिसमें विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नही कराया गया है और न ही रेरा से पंजीकरण कराया गया है, किन्तु भूखण्डों की बिक्री की जा रही है।

अवैध निर्माण में रेरा की भूमिका निश्चित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

उन्होने कहा की उपभोक्ता का शोषण नही होना चाहिए और जनता की परेशानी को दूर करने के लिए सुनियोजित विकास किया जाय।