धामी सरकार का बड़ा फैसला: बनेंगे आधुनिक सामुदायिक केंद्र और किफायती आवासीय योजनाएं -धामी सरकार का बड़ा फैसला24x7breakingpoint आवासीय योजना और सामुदायिक सेंटर

धामी सरकार का बड़ा फैसला: प्रमुख शहरों में बनेंगे आधुनिक सामुदायिक केंद्र और किफायती आवासीय योजनाएं

देहरादून। धामी सरकार का बड़ा फैसला प्रदेश में सुनियोजित शहरी विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन में ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

गुरुवार को आवास सचिव एवं आवास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में परिषद की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आम नागरिकों को सुनियोजित, सुविधायुक्त और किफायती आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि परिषद की योजनाएं केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर जीवनस्तर, आधुनिक आधारभूत सुविधाएं और सुव्यवस्थित शहरी वातावरण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रमुख शहरों में विकसित होंगे आधुनिक सामुदायिक केंद्र

परिषद द्वारा देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की, काशीपुर सहित अन्य नगरों में आधुनिक सामुदायिक केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

इन केंद्रों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि आम नागरिक विवाह समारोह, सामाजिक कार्यक्रम और अन्य आयोजनों के लिए कम दरों पर इनका उपयोग कर सकें।

इससे मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत मिलने के साथ निजी महंगे बैंक्वेट हॉल पर निर्भरता कम होगी।

बेहतर सुविधाओं से युक्त आवासीय कॉलोनियां

समीक्षा बैठक में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, जसपुर और अल्मोड़ा में भूखंडों एवं भवनों के आवंटन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।

प्रस्तावित आवासीय योजनाओं में चौड़ी सड़कें, हरित पार्क, सामुदायिक केंद्र और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, जिससे नागरिकों को सुरक्षित और व्यवस्थित आवासीय वातावरण मिल सके।

श्रीनगर और जसपुर योजनाओं को प्राथमिकता

बैठक में श्रीनगर और जसपुर आवास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने का निर्णय लिया गया।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं की रूपरेखा समयबद्ध तरीके से तैयार कर शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्थानीय नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध हो सके।

लैंड पूलिंग मॉडल से होगा सुनियोजित विकास

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की तर्ज पर उत्तराखण्ड में भी लैंड पूलिंग मॉडल लागू करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई।

इस मॉडल के माध्यम से भूमि स्वामियों की सहभागिता से बड़ी और सुव्यवस्थित आवासीय योजनाएं विकसित होंगी, जिससे अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी और पारदर्शी, योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा।

गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर

आवास आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि परिषद का लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों को सम्मानजनक और सुविधायुक्त जीवन प्रदान करना है।

उन्होंने सभी आवासीय योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए तथा श्रीनगर और जसपुर योजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने पर बल दिया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर आवास आयुक्त दिनेश प्रताप सिंह, सीनियर असिस्टेंट नवीन शाह सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद रहे।