सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए बनेगी एसओपी: मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव को तैयारी के आदेश
देहरादून। पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को शीघ्र एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
कर्मचारी संगठनों ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा
सोमवार को उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई घटना का उल्लेख करते हुए हाल के समय में विभिन्न स्थानों पर सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के साथ हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त की।
उन्होंने ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि सरकार कार्मिकों के मान-सम्मान और सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
डीजीपी और एसएसपी को भी निर्देश
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को फोन पर निर्देश देते हुए अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए विस्तृत एसओपी तैयार करने को कहा।
साथ ही डीजीपी को सभी सरकारी कार्यालयों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं पर त्वरित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
देहरादून के एसएसपी को भी शिक्षा निदेशालय में हुई घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
ये रहे मौजूद पदाधिकारी
बैठक के दौरान राज्य औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार, उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के अध्यक्ष राम सिंह चौहान, महामंत्री मुकेश बहुगुणा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ने की उम्मीद है।


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