November 10, 2024

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Banbasa police station of uttrakhand become top three best station

देश के बेहतरीन 3 थानों में है उत्तराखंड का पुलिस स्टेशन

दिल्ली उत्तराखंड के लिए गौरवशाली पल देश में एक बार फिर लहराया परचम

उत्तराखंड के थाने को देश के तीन सर्वोत्तम पुलिस स्टेशनों में शामिल किया गया है

देश के सर्वोत्तम तीन थानों में आया बनबसा थाना, गृह मंत्री ने किया सम्मानित

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उतराखण्ड के जनपद चम्पावत के बनबसा थाने ने देश के सर्वश्रेष्ठ तीन पुलिस स्टेशनों में जगह बनाई है।

यह पहली बार है कि उत्तराखण्ड के किसी पुलिस स्टेशन ने टॉप 3 में जगह बनाई है।

देश के टॉप थानों की श्रेणी में स्थान पाने के लिए कुछ मानक तय किए जाते हैं।

पुलिस स्टेशनों को 165 विभिन्न मापदंडों जैसे अपराध नियंत्रण, अपराध दर, जांच व मामलों के निपटान, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा के वितरण के आधार पर आंका जाता है।

कुल बिंदुओं में से लगभग 20 प्रतिशत नागरिकों से पुलिस स्टेशन के बारे में मिले फीडबैक पर भी आधारित हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चम्पावत जिले के बनबसा पुलिस स्टेशन को देश के सर्वोत्तम तीन पुलिस स्टेशन के रूप में सम्मानित किया।

थानाध्यक्ष बनबसा उपनिरीक्षक लक्ष्मण सिहं को केंद्रीय गृह मंत्री से प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है।

प्रदेश की पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी DGsP/IGsP सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे हैं।

पुलिस थानों की वर्ष 2022 की वार्षिक रैंकिंग में बनबसा पुलिस स्टेशन को देश के सर्वोत्तम तीन थानों में स्थान मिला।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त उत्तराखण्ड पुलिस परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि

यह उपलब्धि प्रदेश में सुशासन एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे सभी पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा का प्रतिफल है।

अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ने पुलिस अधीक्षक, चम्पावत सहित बनबसा थाने के समस्त कर्मियों को इस उपलब्धी के लिए बधाई दी है।

उन्होंने कहा कि देश में 16 हजार पुलिस स्टेशन हैं और उनमें से सर्वश्रेष्ठ तीन पुलिस स्टेशनों में जगह बनाना गौरव की बात है।

इससे पहले देश के टॉप 10 थानों की श्रेणी में वर्ष 2017 में थाना बनभूलपुरा और ऋषिकेश को लिस्ट में 6 व 8 वें स्थान पर और वर्ष 2018 में थाना मुनस्यारी को 9 वें स्थान पर जगह मिली थी।

पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग गृह मंत्रालय द्वारा एक वार्षिक अभ्यास है।

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