सीबीआई नहीं हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होगी जांच

Uttrakhand Government decided high court judge supervised S I T probe

बेरोजगार संघ की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए राज्य सरकार ने कई निर्णय लिए हैं

राज्य सरकार पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच को हाई कोर्ट के जज की निगरानी में कराएगी.

सीबीआई जांच से इनकार

सीबीआई जांच की मांग को उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है.

हाई कोर्ट पहले ही यह अवधारित कर चुका है कि जांच सही हो रही है इसलिए प्रकरण की सीबीआई नहीं करायी गई.

आंदोलनरत युवाओं की एक मांग पटवारी भर्ती में प्रश्नपत्र बदले जाने की थी। लोक सेवा आयोग पहले ही स्पष्ट कर

चुका है कि 12 फरवरी को होने जा रही पटवारी परीक्षा के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार किए गए हैं.

सख़्त नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है.

राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया गया है.

तमाम मांगों पर कार्यवाही किए जाने से आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है.

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