भू कानून पर ‘पहाड़’ की दहाड़ से घबराई सरकार, मंत्री ने कही बड़ी बात

ऋषिकेश में गरजा पहाड़ भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर दिखाया दम

सशक्त भू-कानून को लेकर प्रदेश के नागरिक जागरूक होकर सरकार का सहभागी बनें – वन मंत्री सुबोध उनियाल

देहरादून। रविवार को योगनगरी ऋषिकेश में भू कानून ओर मूल निवास की गरज पूरे उत्तराखंड में सुनाई दी।

खास खबर आईएएस राधा रतूड़ी को मिला सेवा विस्तार

प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग स्वाभिमान रैली में पहुँचे।

हरिद्वार से पहाड़ी महासभा के कार्यकर्ताओ ने भी रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

हालांकि हरिद्वार से निकले पहाड़ी महासभा के कार्यकर्ताओं को नेपाली फार्म पर रोक दिया गया था।जिसके बाद पहाड़ी महासभा कर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम शुरू

कर दिया।

जिसके बाद उन्हें रैली में जाने की अनुमति दी गई। पहाड़ी महासभा के अध्यक्ष तरुण व्यास ने बताया कि पहफ कर इस स्वाभिमान को बचनर के लिए पहाड़ी महासभा नर भी अपनी भागीदारी की है। जिसमे महासभा के सभी सदस्यों का सहयोग किसी न किसी रूप में रहा है।

पहाड़ के भू कानून और मूल निवास के।मुद्दे को लेकर आक्रोश को देखते हुए सरकार ने वन मंत्री सुबोध उनियाल को मैदान में उतारा और भू कानून को लेकर अभी तक कियर गैर सरकार के प्रयासों की जानकारी दी।

उत्तराखंड में पूर्व में बने भू-कानून में हुए संशोधन को हटाने की तैयारी सरकार कर रही है।

रविवार को ऋषिकेश में भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर उमड़े जनसैलाब के बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल आगे आए।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भू क़ानून को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन लोगों ने भी यहाँ भूमि ख़रीदी और उसका उपयोग उस प्रयोजन हेतु नहीं कर रहे हैं जिसके लिए भूमि खरीदी थी उनके खिकाफ कार्यवाही करते हुए जमीन को सरकार अपने अंदर निहित कर लेगी।

उन्होंने कहा कि भूमि ख़रीद कर जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है,उनकी भी अतिरिक्त ज़मीन राज्य सरकार में निहित की जाएगी।

वन मंत्री ने कहा भू-क़ानून में जो भी सुधार राज्य हित में अपेक्षित होंगे वह प्रयास किए जायेंगे लेकिन इसके लिए प्रदेश के नागरिकों को भी जागरूक होकर सरकार का सहभागी बनना होगा। वन मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रदेशवासी अपने पैतृक भूमि को संरक्षित करें और उसकी बिक्री ना करें।

वन मंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों के हक हकूकों को संरक्षित करने को हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं। राज्य का भावी भू कानून इसी सोच के साथ तैयार किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने सुभाष कुमार समिति का गठन किया है इसके साथ ही भू कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित समिति सुझावों का अध्ययन कर लागू करने के लिए बैठकें कर के इसको अंतिम रूप दे रही है।

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