हरिद्वार। निकाय चुनाव में की जा रही चुनावी बहस पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है।
लगातार मिल रही शिकायतों के बाद इस तरह की डिबेट के लिए लिखित स्वीकृति को अनिवार्य बना दिया गया है।
सोमवार को जारी प्रेस रिलीज में प्रशासन ने अचार सहिंता के दौरान किसी भी प्रकार से व्यक्तियों के एकत्र करने/भीड़/डिबेट आदि कार्यक्रम हेतु सम्बन्धित क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफीसर्स की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।
रिटर्निग ऑफीसर्स की लिखित स्वीकृति न लिए जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सकते हैं।
रिलीज में अपील की गई है कि सभी पोर्टल्स/चैनल्स/समाचार पत्र संचालको से अपेक्षा की जाती है कि किसी भी प्रकार से फैक न्यूज़/पैड न्यूज का हिस्सा न बने।
About The Author
More Stories
भारत रत्न डा.भीमराव अंबेडकर का 135 वा जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया
Uttrakhand Poltics कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला, राजीव बोले—“जंगलराज जैसे हालात”
Haridwar Grameen से कांग्रेस को बड़ा झटका: साधुराम चौहान समर्थकों संग भाजपा में शामिल