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उत्तराखंड के कृषि सचिव को हाइकोर्ट का अवमानना

उत्तराखंड के कृषि सचिव को हाइकोर्ट अवमानना नोटिस, गेंहू भुगतान का मामला

उत्तराखंड के कृषि सचिव को हाइकोर्ट का अवमानना का नोटिस

नैनीताल(कमल खड़का)। उत्तराखंड के आईएएस को हाइकोर्ट ने दिया अवमानना का नोटिस।

हाइकोर्ट के एक हफ्ते में गेंहू के भुगतान करने के आदेश पर कोई कार्यवाही न करने पर नोटिस जारी किया गया है।

गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नही करने पर डॉ गणेश उपाध्याय द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।
कृषि सचिव हरवंश सिंह चूघ को अवमानना का नोटिस जारी करते कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
पूर्व में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि  कि धान व गेहूं का भुगतान 48 घंटे से लेकर 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करने को कहा था ।
लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन नही किया गया है।
याचिकर्ता का कहना है कि अभी तक गेहूं का पुराना भुगतान लगभग  80 करोड़ रू से लेकर 100 से करोड़ रू के बीच का नहीं हो पाया है ।
वहीं गन्ने का भुगतान विगत वर्ष और आज तक 700 करोड रू का लगभग होना बाकी है।
पूर्व में 7 माह पहले धान का भुगतान 21 करोड़ रुपए का होना बाकी है ,जबकि कोरोना काल चल रहा है पूरा देश के अन्नदाता के बदौलत जीवित है ।
जब किसान किसी बैंक से किसी कार्य हेतु ऋण लेता है ,तभी से ब्याज देना पड़ता है