उत्तराखंड कैबिनेट ने अहम फैसलो पर लगाई अपनी मुहर

देहरादून(अरुण शर्मा)। उत्तराखंड कैबिनेट ने मंगलवार को 19 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगायी। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में कुल 21 प्रस्ताव आयें थे जिनमें दो प्रस्ताव को मंत्रीमंडल ने अस्वीकार कर दिये।

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गन्ना के पिराई सत्र के लिए दी पावर क्रेशर को अनुमति। गुड़ बनाने वाली खंडसारी को लेना होगा लाइसेंस।

न्यायिक सेवा नियमावली में आंशिक संशोधन।

उत्तराखंड वन क्षेत्र अधिकारी सेवा नियमावली 2019 में किया संशोधन।

14 विषय मे विज्ञान अभियांत्रिकी विषय जोड़ा गया।

गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान केंद्र के eco सेंसिटिव जॉन में संशोधन।ईको सेंसेटिव जोन से कई गांवों को निकाला गया बाहर।अब 28 प्रकार के कार्यों को ग्रामीण लोग ला सकता है इस्तेमाल में।खनन प्राधिकारी की अनुमती मिलने के बाद ग्रामीण कर पाएंगे खनन।डांडा, कठोल, सहित 3 गांवो को किया नंधौर ईको सेंसिटिव जोन से बाहर

नंधौर वन्य जॉन अभ्यारण्य को ईको सेंसिटिव जोन में किया संशोधन।

मोटर यान नियमावली में किया संशोधन। नियम 52 -001 और 786 नम्बर लेने के लिए मिनिमम बोली 1 लाख तय की गई। 002-009,11,22,33,44,55,66,77,88,99 के नंबर लेने के लिए 25 हजार की होगी बोली।

परिवहन कर अधिकारी द्वितीय की वर्दी में किया आंशिक परिवर्तन।बटन के बदले स्टार।भूरे जूते किये मान्य।

उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन ऐजेंसी के ढांचे को मंजूरी।171पद स्वीकृत।

उच्च शिक्षा में आंशिक संशोधन।

सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सीलीव ओर बिलीव ओर एम लीव को किया मान्य।

NDA और IMA के अलावा एयरफोर्स ओर नेवी के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार मिलेगी।

राज्य पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन निदेशालय अब पर्यावरण मंत्रालय के नाम से करेगा कार्य।

पर्यावरण मंत्रालय के चार विभाग होंगे कार्यरत ।निदेशालय, पदूषण कंट्रोल, बायोडायवर्सिटी बोर्ड,असिस्टमेंट कमिटी।

उत्तराखंड अधिनिष्ट वन सेवा अधिनियम में संशोधन लिखित परीक्षा पहले होगी फिर होगी शारिरिक परीक्षा।

राजपत्रित अधिकारियों की सेवा नियमावली

पहली अर्बन अर्धनगरी छेत्र के लिए पेयजल नियमावली को मिली मंजूरी। 35 गांव को मिलेगा लाभ।

हिल्ट्रॉन की नियमावली को मिली मंजूरी

पुरुकुल गांव से रोपवे 8करोड़ 55 लाख रुपये की दर से बनने वाले ppp मोड़ में रकम जमा करने के लिए दो क़िस्त में जमा करने की अनुमति दी।150 दिन में सरकार जरूरी कार्य पूरा करके देगी ,नही देने पर सरकार को देनी होगी पैनल्टी।